संध्या न्यूज हरेक माह की भांति इस माह भी शनिवार को मासिक एवं एक विशेष लोक अदालत का आयोजन हजारीबाग सिविल कोर्ट परिसर में किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभारी एसपी सिंह के देखरेख में और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बैनर तले आयोजित इस लोक अदालत में कुल 111 मामलों का निष्पादन पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर किया गया।
इस लोक अदालत में कुल 2 करोड़ 79 लाख 61 हजार 693 रुपए पर पक्षकारों के बीच सहमति बनी। इस लोक अदालत में सबसे अधिक भू-अर्जन के 84 मामलों का निष्पादन किया गया। जिसमें कुल 50 लाख 12 हजार 64 रुपए पर सहमति बनी। वहीं चेक बाउंस से संबंधित 81 मामलों का निष्पादन किया गया। जिसमें 2 करोड़ 43 लाख 96 हजार 834 रुपए पर सहमति बनी। वहीं बिजली से संबंधित 06 मामलों और बैंक रिकवरी के 15 मामलों का निपटारा भी किया गया। जबकि सुलहनीय आपराध के 3 मामले, चेक बाउंस का 1 मामला और मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम के 2 मामलों का निपटारा पक्षकारों के सहमति के आधार पर किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस लोक अदालत में मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम के तहत दो मामलों में दावाकर्ताओं के लिए 32 लाख रुपए पर सहमति बनी।
जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव गौरव खुराना ने बताया कि झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार हजारीबाग सिविल कोर्ट परिसर में शनिवार को एक विशेष लोक अदालत का आयोजन भी किया गया था। जिसमें पहले से ही प्री-लोक अदालत का अभियान चलाया गया था। और जिसमें पक्षकारों के बीच बातचीत कर मामलों में सुलह कराया गया था। वैसे ही मामलों का निष्पादन इस विशेष लोक अदालत में किया गया। पूरे अभियान की देखरेख प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्य प्रकाश सिन्हा कर रहे थे। प्री-लोक अदालत की बैठक में विशेष तौर पर भूमि अधिग्रहण, राजस्व से संबंधित मामले और विभिन्न विभागों से संबंधित कई मामलों का निष्पादन के लिए पक्षकारों के बीच बातचीत की गई थी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने बताया कि इस विशेष लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक संख्या में भूमि अधिग्रहण, राजस्व, डीसी, एसडीएम, एलआरडीसी कोर्ट व मोटर परिवहन के मामले से संबंधित मामलों का निष्पादन करना था। इस विशेष लोक अदालत में इस प्रकार के कुल 42557 मामले निपटाए गए। जिसमें कुल 67 करोड़ 48 लाख 58 हजार 88 रुपए पर सहमति बनी। ताकि लोगों तक सस्ता एवं सुलभ न्याय प्राप्त हो सके। और साथ ही पक्षकारों के बहुमूल्य समय की बचत हो सके। उन्होंने संबंधित न्यायिक पदाधिकारियों, हजारीबाग बार संघ के अधिवक्ताओं, फाइनेंस कंपनियों के संबंधित पदाधिकारियों और पक्षकारों को इस विशेष लोक अदालत को सफल बनाने के लिए धन्यवाद दिया है।