संध्या न्यूज।। राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक उपायुक्त नैंसी सहाय की अध्यक्षता में बुधवार को समाहरणालय सभागार में हुई। राजस्व की बैठक में म्यूटेशन, ई कोर्ट, सरकारी परियोजनाओं के लिए भूमि हस्तांतरण, मुआवजा संबंधी मामलों की समीक्षा की गई।
समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने 30 दिनों से ज्यादा म्यूटेशन के लंबित मामलों को समय पर निष्पादित करने का निर्देश दिया। म्यूटेशन के अत्यधिक लंबित वाले प्रखंडों के अंचलाधिकारियों को गंभीरता के साथ कार्य करने का सख्त निर्देश दिया। डीसी ने कहा कि म्यूटेशन से संबंधित मामलों में अगर किसी आवेदन को रिजेक्ट करते है तो उन आवेदनों पर पहले सेल्फ सेटिस्फाइड हो ले। अंचल कार्यालयों के कर्मचारियों पर सीओ अपना नियंत्रण रखें तथा कार्यालय की छवि को खराब न होने दे। म्यूटेशन के मामलें पर कई सीओ पर स्पष्टीकरण किए गए है। उन्होंने गंभीरता पूर्वक म्यूटेशन से संबंधित मामलों को नियमित रूप से निष्पादित करने का निर्देश दिया।
सरकारी भूमिका राज्य स्तरीय अंतर विभागीय निशुल्क हस्तनांतरण से संबंधित प्रतिवेदन की समीक्षा की। उन्होंने जमीन मापी की स्थिति का जायजा लेते हुए लैंड डिमारकेशन आदि कार्यों को निष्पादित करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कड़े लफ्जों में कहा कि सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के मामले प्रकाश में आ रहे है ऐसे मामलों पर सख्ती से अंकुश लगाने को कहा।
उपायुक्त ने कहा कई जगहों पर कल कारखाने चल रहे है अंचलाधिकारी फील्ड पर जाएं और जांच करें। अंचलाधिकारियों द्वारा जमीन संबंधी मामलों को डीसी कोर्ट में भेजने से पहले खुद जांच कर स्पष्ट रूप से रिपोर्ट भेजने को कहा। उन्होंने जनता दरबार में आए मामलों पर गंभीरता पूर्वक कार्य करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने रेवेन्यू कोर्ट पर ध्यान देने और मामलों को नियमित रूप से निष्पादित करने को कहा। उन्होंने आम जनता से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करें।
बैठक में अपर समाहर्ता संतोष कुमार सिंह, भू अर्जन पदाधिकारी निर्भय कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सदर शैलेश कुमार व सभी अंचलाधिकारी मौजूद थे।